भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान, लघुकरण, प्रविलंबन, विराम और परिहार की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति विभिन्न दंडों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने का एक संवैधानिक प्रावधान है, जिसका प्रयोग आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। यह शक्ति न्यायिक प्रक्रिया को पूरक करती है और न्याय प्रणाली में मानवीय पक्ष को सुनिश्चित करती है, साथ ही इसका विवेकपूर्ण प्रयोग न्याय की पूर्णता के लिए आवश्यक है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श शामिल होता है। CJI भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं, और न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका पद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक है, और उन्हें महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है।

भारत में परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह आयोग जनसंख्या के आंकड़ों और जनसांख्यिकीय बदलावों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: समायोजन करता है ताकि 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत का पालन हो सके। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो इसे भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बनाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या स्थगित कर सकते हैं। यह शक्ति न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण लाती है, लेकिन इसके प्रयोग पर विवेक और निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और सरकार के परामर्श से। नियुक्ति प्रक्रिया में उम्मीदवार की न्यायिक क्षमता, कानूनी विशेषज्ञता और नैतिकता का मूल्यांकन होता है। यह नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और उसके पास विधेयकों पर हस्ताक्षर करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और सेना का सर्वोच्च कमांडर होने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। हालांकि, अधिकांश कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक संकट के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है और आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानता है।