भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान, लघुकरण, प्रविलंबन, विराम और परिहार की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति विभिन्न दंडों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने का एक संवैधानिक प्रावधान है, जिसका प्रयोग आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। यह शक्ति न्यायिक प्रक्रिया को पूरक करती है और न्याय प्रणाली में मानवीय पक्ष को सुनिश्चित करती है, साथ ही इसका विवेकपूर्ण प्रयोग न्याय की पूर्णता के लिए आवश्यक है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने वाले एक ऐसे दस्तावेज का निर्माण किया। उनके योगदान ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया, और वे आज भी सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में सम्मानित हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, जो मुख्य रूप से कराधान, सरकारी निधियों के लेन-देन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, और राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, जहां वह विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और केवल सुझाव दे सकती है, संशोधन या अस्वीकृति का अधिकार नहीं रखती। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, और उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि विधायी प्रक्रिया संविधान के अनुरूप हो।

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भारत में परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह आयोग जनसंख्या के आंकड़ों और जनसांख्यिकीय बदलावों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: समायोजन करता है ताकि 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत का पालन हो सके। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो इसे भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बनाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या स्थगित कर सकते हैं। यह शक्ति न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण लाती है, लेकिन इसके प्रयोग पर विवेक और निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।

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भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक अनूठा संतुलन स्थापित करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और न्यायोचित होते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन करते हैं, हालांकि वे गैर-न्याययोचित हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक के रूप में कार्य करती है और इन दोनों सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित कर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है।

भारत में तीन मुख्य राष्ट्रीय दिवस हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, जो देश की संप्रभुता और संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, भले ही भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' की ऐतिहासिक घोषणा की थी। यह दिन 'पूर्ण स्वराज' की प्रतिज्ञा और भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित होने का सम्मान करता है, जिसे भव्य परेड और राष्ट्रीय गौरव के साथ संवैधानिक आदर्शों का स्मरण कर मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जो मुख्यतः राजस्व से संबंधित होता है। लोकसभा धन विधेयक में प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि राज्यसभा केवल संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। धन विधेयक का उचित उपयोग और पारदर्शी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिससे कई राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए। इस अनुच्छेद के समर्थक और विरोधी दोनों थे, जिनके अलग-अलग तर्क थे। 5 अगस्त, 2019 को इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक चुनौतियों से भरा था, जिनमें धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय विविधताओं का समाधान प्रमुख था। समय की कमी और संसाधनों की सीमाएँ भी संविधान निर्माण में बाधाएँ थीं। इन चुनौतियों के बावजूद, संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज़ बनाया जो देश की एकता और विविधता को दर्शाता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह गणराज्य, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे मूल्यों पर केंद्रित है। यह संविधान के व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है।