भारतीय संविधान किस प्रकार मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका के त्रिकोण के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक गतिशील संतुलन स्थापित करता है?

Answer: भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका की अनूठी व्यवस्था का उपयोग करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका इन दोनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि नीति निर्माण में निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, जिससे संविधान के मूलभूत मूल्यों को बनाए रखा जा सके।

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत ग्रंथ है जो भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करने का प्रयास करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने का इसका अद्वितीय दृष्टिकोण है। यह संतुलन तीन मुख्य स्तंभों - मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार, नागरिकों को राज्य के मनमाने कृत्यों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ये अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता के संरक्षक हैं। ये प्रकृति में नकारात्मक हैं, अर्थात वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, और वे न्यायोचित (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय) हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।वहीं, संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSPs) शामिल हैं। ये सिद्धांत राज्य के लिए आदर्श या दिशानिर्देश हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। उदाहरण के लिए, ये सिद्धांत समान काम के लिए समान वेतन, पर्याप्त आजीविका के साधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों की दिशा में राज्य को प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये गैर-न्याययोचित हैं, अर्थात इन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।इन दोनों स्तंभों के बीच संतुलन और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका न केवल मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, बल्कि वह संविधान की व्याख्या भी करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों, विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। कई ऐतिहासिक निर्णयों में, जैसे कि गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामले में, न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या स्थापित करने का प्रयास किया है, जहाँ वह सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों को स्वीकार करती है, लेकिन उनके मूल ढांचे को अक्षुण्ण रखती है।इस प्रकार, भारतीय संविधान का यह त्रिकोण - मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर संविधान के मूल दर्शन को अक्षुण्ण रखती है। यह व्यवस्था एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करती है जहाँ नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों और समाज में समानता व न्याय की स्थापना हो।

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