भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, जो मुख्य रूप से कराधान, सरकारी निधियों के लेन-देन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, और राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, जहां वह विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और केवल सुझाव दे सकती है, संशोधन या अस्वीकृति का अधिकार नहीं रखती। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, और उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि विधायी प्रक्रिया संविधान के अनुरूप हो।
भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
भारत में परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह आयोग जनसंख्या के आंकड़ों और जनसांख्यिकीय बदलावों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: समायोजन करता है ताकि 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत का पालन हो सके। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो इसे भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बनाता है।
भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
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भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक किसे कहा जाता है और इसके क्या लक्षण हैं?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जो मुख्यतः राजस्व से संबंधित होता है। लोकसभा धन विधेयक में प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि राज्यसभा केवल संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। धन विधेयक का उचित उपयोग और पारदर्शी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।