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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह मौलिक अधिकार सार्वजनिक स्थानों, सेवाओं और शिक्षा में सभी नागरिकों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की भी अनुमति देता है ताकि सामाजिक समानता को बढ़ावा मिल सके।
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भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक अनूठा संतुलन स्थापित करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और न्यायोचित होते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन करते हैं, हालांकि वे गैर-न्याययोचित हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक के रूप में कार्य करती है और इन दोनों सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित कर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है।