निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के संबंध में सही है?
- इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- इसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की।
- इसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
Helpful Information:
भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 एक ऐतिहासिक कानून था जिसने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जो पंचायतों से संबंधित है, और साथ ही इसमें एक नई अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 विषय शामिल हैं। इस संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था।