किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था द्वारा पेश किए जाने वाले अधिग्रहण के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है?

Answer: ओपन ऑफर (Open Offer)

किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में जब कोई व्यक्ति या संस्था कंपनी के शेयरधारकों की एक निश्चित सीमा से अधिक हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है, तो उसे एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के तहत, अधिग्रहण करने वाले पक्ष को कंपनी के सभी मौजूदा शेयरधारकों को उनके शेयर बेचने का प्रस्ताव देना होता है। इस प्रस्ताव को 'ओपन ऑफर' या 'खुला प्रस्ताव' कहा जाता है। यह प्रस्ताव भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के तहत जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना और एक निष्पक्ष अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

ओपन ऑफर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई नया प्रमोटर या नियंत्रणकारी समूह कंपनी का अधिग्रहण करने का निर्णय लेता है, तो मौजूदा छोटे शेयरधारकों को भी अपने शेयर उचित मूल्य पर बेचने का अवसर मिले। SEBI के अधिग्रहण और विलय विनियम, 2011 (SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी टारगेट कंपनी के 25% से अधिक वोटिंग शेयर का अधिग्रहण करता है, या नियंत्रणकारी शेयरधारिता (Control) प्राप्त करता है, तो उसे ओपन ऑफर जारी करना अनिवार्य होता है। 25% की यह सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में भिन्न हो सकती है, जैसे कि यदि कंपनी पहले से ही किसी समूह के नियंत्रण में हो।

ओपन ऑफर की प्रक्रिया काफी विस्तृत होती है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले, अधिग्रहणकर्ता को टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित करना होता है। इसके बाद, एक सार्वजनिक घोषणा की जाती है, जिसमें प्रस्ताव की शर्तों, प्रस्तावित खरीद मूल्य, और अन्य प्रासंगिक विवरणों का उल्लेख होता है। इस सार्वजनिक घोषणा के बाद, अधिग्रहणकर्ता एक विस्तृत ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जिसे SEBI के पास अनुमोदन के लिए जमा किया जाता है। SEBI इस ऑफर डॉक्यूमेंट की समीक्षा करता है और आवश्यक होने पर कुछ संशोधनों का सुझाव दे सकता है।

ऑफर डॉक्यूमेंट में, अधिग्रहणकर्ता को टारगेट कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, और भविष्य की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होती है। इसमें अधिग्रहण के उद्देश्यों, अधिग्रहण के बाद कंपनी के संचालन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों, और कर्मचारियों की स्थिति के बारे में भी जानकारी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव की अवधि, जिसके दौरान शेयरधारक अपने शेयर बेचने का निर्णय ले सकते हैं, और प्रस्ताव की अंतिम तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख होता है।

ओपन ऑफर में प्रस्तावित खरीद मूल्य का निर्धारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। SEBI के नियमों के अनुसार, खरीद मूल्य प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण तंत्र (Competitive Pricing Mechanism) पर आधारित होना चाहिए। आमतौर पर, यह कीमत पिछले 26 हफ्तों के दौरान शेयर के औसत ट्रेडिंग मूल्य, पिछले 12 महीनों में प्राप्त किए गए उच्चतम मूल्य, या किसी अन्य हालिया बड़े लेन-देन के मूल्य में से सबसे अधिक होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेयरधारकों को उनके शेयरों का उचित और पारिश्रमिक मूल्य मिले।

शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। यदि कोई शेयरधारक कंपनी में अपने निवेश से संतुष्ट नहीं है या बाजार में अपने शेयरों को वर्तमान मूल्य पर बेचना चाहता है, तो ओपन ऑफर उन्हें ऐसा करने का एक मौका प्रदान करता है। हालांकि, शेयरधारकों को यह निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव की सभी शर्तों, कंपनी की भविष्य की संभावनाओं, और अपने निवेश लक्ष्यों पर ध्यान से विचार करना चाहिए।

ओपन ऑफर की पूरी प्रक्रिया SEBI द्वारा कड़ाई से विनियमित होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शेयरधारकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। इसमें सार्वजनिक घोषणा, ऑफर डॉक्यूमेंट का जमा होना, SEBI का अनुमोदन, शेयरधारकों को सूचना का प्रसार, प्रस्ताव की अवधि, और अंततः शेयरों की खरीद और भुगतान शामिल है। यदि प्रस्ताव स्वीकार्य हो जाता है, तो अधिग्रहणकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए बाध्य होता है।

ओपन ऑफर के दौरान, टारगेट कंपनी के निदेशक मंडल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें शेयरधारकों को एक 'निष्कर्ष रिपोर्ट' (Fairness Opinion) प्रदान करनी होती है, जिसमें वे अधिग्रहणकर्ता के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हैं और बताते हैं कि क्या यह प्रस्ताव कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में है। यह रिपोर्ट शेयरधारकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है।

अधिग्रहणकर्ता के दृष्टिकोण से, ओपन ऑफर एक रणनीतिक कदम हो सकता है। यह उन्हें कंपनी में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल करने और अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को लागू करने की अनुमति देता है। हालांकि, यह एक महंगी प्रक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि इसमें न केवल शेयर खरीदने की लागत शामिल होती है, बल्कि नियामक अनुपालन और कानूनी खर्च भी होते हैं।

ओपन ऑफर को सफल बनाने के लिए, अधिग्रहणकर्ता को अक्सर शेयरधारकों के बीच विश्वास पैदा करना होता है। उन्हें स्पष्ट संचार, पारदर्शिता और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण के माध्यम से शेयरधारकों का विश्वास जीतना होता है। सफल ओपन ऑफर कंपनी के भविष्य के विकास और रणनीतिक दिशा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ हो सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओपन ऑफर केवल तभी अनिवार्य होता है जब अधिग्रहणकर्ता एक निश्चित सीमा से अधिक शेयरधारिता का अधिग्रहण करता है। यदि अधिग्रहण एक निश्चित सीमा से कम है, तो ओपन ऑफर की आवश्यकता नहीं हो सकती है। SEBI के नियम इन सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।

ओपन ऑफर की पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है, खासकर जब किसी कंपनी का नियंत्रण बदल रहा हो। यह सुनिश्चित करता है कि छोटे शेयरधारक, जो शायद बड़े संस्थागत निवेशकों की तरह सौदेबाजी की स्थिति में न हों, उन्हें भी अपने निवेश का उचित मूल्य मिले।

संक्षेप में, ओपन ऑफर एक ऐसा तंत्र है जो किसी कंपनी के अधिग्रहण के दौरान छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है। यह अधिग्रहणकर्ता को कंपनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सभी मौजूदा शेयरधारकों को उनके शेयर बेचने का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह प्रक्रिया SEBI के सख्त दिशानिर्देशों के तहत संचालित होती है, जिसमें खरीद मूल्य का निर्धारण और पारदर्शिता बनाए रखना शामिल है।

ओपन ऑफर का परिणाम हमेशा अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में नहीं होता। यदि प्रस्तावित मूल्य शेयरधारकों को आकर्षक नहीं लगता है, तो वे अपने शेयर बेचने से इनकार कर सकते हैं, जिससे अधिग्रहणकर्ता को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। यह शेयरधारकों की शक्ति और बाजार की गतिशीलता को भी दर्शाता है।

विभिन्न प्रकार के ओपन ऑफर हो सकते हैं, जैसे कि अनिवार्य ओपन ऑफर, स्वैच्छिक ओपन ऑफर (जहां अधिग्रहणकर्ता स्वेच्छा से प्रस्ताव देता है), और प्रतिस्पर्धी ओपन ऑफर (जहां एक से अधिक पक्ष अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं)। प्रत्येक प्रकार के ऑफर के अपने विशिष्ट नियम और प्रक्रियाएं होती हैं।

शेयर बाजार में निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ओपन ऑफर की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। यह न केवल अधिग्रहण की घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे शेयरधारक अपने निवेश पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं या उन्हें बेचकर लाभ कमा सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि ओपन ऑफर के अलावा, शेयर बाजार में और भी कई तरह के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं जो शेयरधारकों के अधिकारों और कंपनी के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं?

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